As a regional army contemplates intervention, supporters of the Niger coup demonstrate at a French facility.
In Niamey, the capital of Niger, hundreds of pro-coup protesters staged a demonstration on Friday in front of a French military post as the regional organization for West Africa thought about a potential military intervention to restore civilian government.
The Economic Community of West African States, also known as ECOWAS, gave the go-ahead for the activation of a standby force two weeks after General Mohamed Bazoum was overthrown in the sixth coup to take place in West and Central Africa in three years.
The proposed mission has raised the threat of expanding conflict in a strategically crucial region where Western nations have lost clout due to a string of coups and where Russian influence appears to be growing.
There is a great deal of resentment directed towards the former colonial power France, whose soldiers have been driven out of the neighboring countries of Mali and Burkina Faso as a result of coups, and whose presence in Niger is in jeopardy. Protesters assaulted the French embassy in the days that followed the coup.
The demonstration on Friday seemed calm, but the point was made.
On one protester's sign, it said, "Long live Russia." "Down with ECOWAS. Down with France."
Since the July 26 coup, a large number of Nigerien citizens have attended demonstrations sponsored by the junta to support the generals, denouncing Western nations and praising Russia, replicating the post-coup street scenes in Mali and Burkina Faso between 2020 and 2022.
Salamatou Hima, one of the demonstrators, stated on Friday, "I am here to request the departure of the French forces." "We are sovereign and have the right to demand what is in the best interests of our nation."
RESISTANCE FORCE
In the meantime, West African countries were putting plans in place to commit soldiers for potential action to undo the coup, with a meeting of the region's army commanders scheduled for the following days.
It was unclear when the standby army would be ready to deploy, how large it would be, or whether it would really invade.
The ECOWAS mediation attempts were backed by Russia's foreign ministry, which cautioned against any military participation.
It issued a statement saying, "We fear that any military attempt to settle the problem in Niger might lead to a lengthy struggle in this African nation, as well as to a dramatic destabilization of the situation in the Sahara-Sahel area.
All alternatives, according to ECOWAS, are on the table, but it still hopes for a peaceful end to the Niger problem.
An ECOWAS force may take weeks or more to assemble, according to security analysts, perhaps allowing time for discussions.
The only nation to yet to give a number for the number of troops it will send is Ivory Coast. A battalion of 850 soldiers was offered by President Alassane Ouattara on Thursday.
On Friday, Benin and Sierra Leone said that they would provide soldiers, though they did not specify how many. Last Thursday, Senegal declared that it would send soldiers if there were an intervention.
Most other ECOWAS nations, most notably regional powerhouse Nigeria, which now holds the organization's rotating leadership, have thus far refrained from commenting.
Gambia and Liberia informed Reuters on Friday that no decision had been made.
Military regimes in ECOWAS members Burkina Faso and neighboring Mali have declared their support for the junta in Niger.
Even though they have rejected repeated pleas for engagement from the international community and named a new administration hours before Thursday's ECOWAS meeting, the military commanders have not yet responded to the group's decision.
On Friday, an internal political organization created to oppose the coup agreed with the military reaction of ECOWAS and pledged its support.
France declared that it completely supported each and every result reached at the ECOWAS summit but refrained from specifying any specific assistance it would offer in the event of an intervention.
SAFEGUARD BAZOUM
The incarceration circumstances for Bazoum, meantime, have raised concerns among the African Union, European Union, United States, and United Nations.
Volker Turk, the U.N. Commissioner for Human Rights, stated on Friday that the situation was "rapidly deteriorating" and may constitute a breach of international human rights law.
Bazoum reportedly told Human Rights Watch last week that his family's treatment in detention was "inhuman and cruel" when they spoke with him.
According to Bazoum, "My son is sick, has a serious heart condition, and needs to see a doctor," HRW reported.
The junta is holding Bazoum in appalling conditions in an effort to get him to write a letter of resignation, according to Bazoum's daughter Zazia Bazoum, who lives in France and spoke to Britain's Guardian newspaper. The circumstances of his incarceration could not be independently verified by Reuters.
Although domestic politics were the cause of the coup in the uranium-rich Niger, one of the world's poorest nations and an ally of the West in the war against Islamist extremists in the Sahel area, it has ramifications that go well beyond its boundaries.
As part of the campaign against regional branches of al Qaeda and Islamic State, which has claimed thousands of lives and uprooted millions of people throughout the Sahel, U.S., French, German, and Italian forces are stationed in Niger.
Hindi language:
जैसे ही एक क्षेत्रीय सेना हस्तक्षेप पर विचार कर रही है, नाइजर तख्तापलट के समर्थक एक फ्रांसीसी सुविधा पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
नाइजर की राजधानी नियामी में, सैकड़ों तख्तापलट समर्थक प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को एक फ्रांसीसी सैन्य चौकी के सामने प्रदर्शन किया, क्योंकि पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रीय संगठन ने नागरिक सरकार को बहाल करने के लिए संभावित सैन्य हस्तक्षेप के बारे में सोचा था।
पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय, जिसे ECOWAS के नाम से भी जाना जाता है, ने तीन साल में पश्चिम और मध्य अफ्रीका में होने वाले छठे तख्तापलट में जनरल मोहम्मद बज़ौम को उखाड़ फेंकने के दो सप्ताह बाद एक अतिरिक्त बल की सक्रियता को हरी झंडी दे दी।
प्रस्तावित मिशन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में संघर्ष के विस्तार का खतरा पैदा कर दिया है, जहां पश्चिमी देशों ने तख्तापलट के कारण अपना दबदबा खो दिया है और जहां रूसी प्रभाव बढ़ता दिख रहा है।
पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस के प्रति काफी नाराजगी है, जिसके सैनिकों को तख्तापलट के परिणामस्वरूप पड़ोसी देशों माली और बुर्किना फासो से बाहर निकाल दिया गया है, और नाइजर में जिनकी उपस्थिति खतरे में है। तख्तापलट के बाद के दिनों में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी दूतावास पर हमला किया।
शुक्रवार को प्रदर्शन शांत लग रहा था, लेकिन बात बन गई थी.
एक प्रदर्शनकारी के संकेत पर लिखा था, "रूस जिंदाबाद।" "इकोवास मुर्दाबाद। फ्रांस मुर्दाबाद।"
26 जुलाई के तख्तापलट के बाद से, बड़ी संख्या में नाइजीरियाई नागरिकों ने जनरलों का समर्थन करने, पश्चिमी देशों की निंदा करने और रूस की प्रशंसा करने, 2020 और 2022 के बीच माली और बुर्किना फासो में तख्तापलट के बाद के सड़क दृश्यों को दोहराने के लिए जुंटा द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनों में भाग लिया है।
प्रदर्शनकारियों में से एक सलामातौ हिमा ने शुक्रवार को कहा, "मैं फ्रांसीसी सेना की वापसी का अनुरोध करने के लिए यहां हूं।" "हम संप्रभु हैं और हमें वह मांग करने का अधिकार है जो हमारे राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में है।"
प्रतिरोध बल
इस बीच, पश्चिम अफ़्रीकी देश तख्तापलट को रोकने के लिए संभावित कार्रवाई के लिए सैनिकों को प्रतिबद्ध करने की योजना बना रहे थे, अगले दिनों के लिए क्षेत्र के सेना कमांडरों की एक बैठक निर्धारित थी।
यह स्पष्ट नहीं था कि अतिरिक्त सेना कब तैनात करने के लिए तैयार होगी, वह कितनी बड़ी होगी, या क्या वह वास्तव में आक्रमण करेगी।
ECOWAS मध्यस्थता प्रयासों को रूस के विदेश मंत्रालय का समर्थन प्राप्त था, जिसने किसी भी सैन्य भागीदारी के प्रति आगाह किया था।
इसने एक बयान जारी कर कहा, "हमें डर है कि नाइजर में समस्या को सुलझाने के किसी भी सैन्य प्रयास से इस अफ्रीकी देश में लंबा संघर्ष हो सकता है, साथ ही सहारा-साहेल क्षेत्र में स्थिति नाटकीय रूप से अस्थिर हो सकती है।
ECOWAS के अनुसार, सभी विकल्प मेज पर हैं, लेकिन उसे अभी भी नाइजर समस्या के शांतिपूर्ण अंत की उम्मीद है।
सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार, एक ECOWAS बल को इकट्ठा होने में कई सप्ताह या उससे अधिक का समय लग सकता है, जिससे शायद चर्चा के लिए समय मिल सके।
आइवरी कोस्ट एकमात्र देश है जिसने अभी तक अपने द्वारा भेजे जाने वाले सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। गुरुवार को राष्ट्रपति अलासेन औटारा द्वारा 850 सैनिकों की एक बटालियन की पेशकश की गई थी।
शुक्रवार को बेनिन और सिएरा लियोन ने कहा कि वे सैनिक उपलब्ध कराएंगे, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने सैनिक उपलब्ध कराएंगे। पिछले गुरुवार को सेनेगल ने घोषणा की थी कि अगर कोई हस्तक्षेप हुआ तो वह सैनिक भेजेगा।
अधिकांश अन्य ECOWAS देशों, विशेष रूप से क्षेत्रीय महाशक्ति नाइजीरिया, जो अब संगठन का घूर्णन नेतृत्व रखता है, ने अब तक टिप्पणी करने से परहेज किया है।
गाम्बिया और लाइबेरिया ने शुक्रवार को रॉयटर्स को सूचित किया कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
ECOWAS के सदस्य बुर्किना फासो और पड़ोसी माली में सैन्य शासन ने नाइजर में जुंटा के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है।
भले ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बार-बार की गई अपील को खारिज कर दिया है और गुरुवार की ECOWAS बैठक से कुछ घंटे पहले एक नए प्रशासन का नाम दिया है, सैन्य कमांडरों ने अभी तक समूह के फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
शुक्रवार को तख्तापलट का विरोध करने के लिए बनाया गया एक आंतरिक राजनीतिक संगठन ECOWAS की सैन्य प्रतिक्रिया से सहमत हुआ और उसने अपना समर्थन देने का वादा किया।
फ़्रांस ने घोषणा की कि वह ECOWAS शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रत्येक परिणाम का पूरी तरह से समर्थन करता है, लेकिन हस्तक्षेप की स्थिति में वह किसी भी विशिष्ट सहायता की पेशकश करने से बच गया।
बज़ौम की सुरक्षा करें
इस बीच, बज़ौम की कैद की परिस्थितियों ने अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच चिंता बढ़ा दी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त वोल्कर तुर्क ने शुक्रवार को कहा कि स्थिति "तेजी से बिगड़ रही है" और यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हो सकता है।
बज़ौम ने कथित तौर पर पिछले हफ्ते ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया था कि जब उनके परिवार ने उनसे बात की तो हिरासत में उनके साथ व्यवहार "अमानवीय और क्रूर" था।
एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार, बज़ौम के अनुसार, "मेरा बेटा बीमार है, उसे दिल की गंभीर बीमारी है और उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।"
बज़ौम की बेटी ज़ाज़िया बज़ौम, जो फ्रांस में रहती हैं और ब्रिटेन के गार्जियन अखबार से बात करती हैं, के अनुसार जुंटा बज़ौम से त्यागपत्र लिखवाने के प्रयास में उन्हें भयावह परिस्थितियों में पकड़ रही है। उनके कारावास की परिस्थितियों को रॉयटर्स द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।
हालाँकि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक और साहेल क्षेत्र में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ युद्ध में पश्चिम के सहयोगी यूरेनियम समृद्ध नाइजर में तख्तापलट का कारण घरेलू राजनीति थी, लेकिन इसके प्रभाव इसकी सीमाओं से परे भी हैं।
अल कायदा और इस्लामिक स्टेट की क्षेत्रीय शाखाओं के खिलाफ अभियान के हिस्से के रूप में, जिसने पूरे साहेल में हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों को उखाड़ फेंका है, अमेरिकी, फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी सेनाएं नाइजर में तैनात हैं।
