To stop price hikes, the Center releases more grain for open market sale.
The national government of India decided on Wednesday to sell an additional 50 lakh metric tonnes (LMT) of wheat and 25 LMT of rice under the Open Market Sales Scheme (OMSS) from its reserves due to concerns over the rise in foodgrain prices. The measure is intended to ensure enough domestic availability and maintain price control for rice, wheat, and atta, according to the Center.
Sanjeev Chopra, the Union Food Secretary, told reporters that the Center has also decided to lower the reserve price of rice by 200 rupees per quintal, making the current effective price of rice 2,900 rupees per quintal. The Department of Consumer Affairs' Price Stabilization Fund would be used to cover the expense of this decrease. In the last year, the price of wheat has increased by 6.77% in the retail market and 7.37% in the wholesale market, while the price of rice has increased by 10.63% and 11.12%, respectively. According to the Center, the action will benefit 140 crore people nationwide.
Import taxes on wheat
When questioned about the likelihood of lowering the import tariff on wheat, Mr. Chopra said that the Centre will make a judgment depending on the circumstances. According to Mr. Chopra, "prices of two commodities have been in the news for the past couple of months due to the rising trend that we are noticing." The new cap is in addition to the 5 LMT and 15 LMT of wheat sold through the OMSS. According to him, rice sales have been minimal while around 7-8 lakh tonnes of wheat have been auctioned off through the OMSS. He added that these actions will not only increase market availability but also assist to lower costs and reduce food inflation. The ultimate goal, he added, was to keep food inflation in check.
Seven e-auctions have been held thus far, according to FCI Chairman and Managing Director Ashok K Meena, who was also present at the press briefing alongside Union Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh. "The initial amount of wheat offered for sale was 4 lakh tonnes; however, it is now just 1 lakh tonnes in today's e-auction. According to him, around 8 lakh tonnes of wheat have been sold thus far. On June 28, the weighted average selling price of quintals of wheat was 2,136.36, but it has since increased to 2,254.71. This demonstrates that the market's demand for wheat is rising, he continued. Regarding buffer stockpiles, he stated that the FCI has additional supplies of 217 lakh tonnes of rice and 87 lakh tonnes of wheat available in addition to the buffer requirements.
Hindi language:
मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए, केंद्र खुले बाजार में बिक्री के लिए अधिक अनाज जारी करता है।
चावल, गेहूं और आटे की पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार चावल के आरक्षित मूल्य को 200 सेंट प्रति क्विंटल या 2,900 सेंट प्रति क्विंटल तक कम करने की योजना बना रही है।
भारत की राष्ट्रीय सरकार ने खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि पर चिंताओं के कारण बुधवार को अपने भंडार से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अतिरिक्त 50 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं और 25 एलएमटी चावल बेचने का फैसला किया। केंद्र के अनुसार, इस उपाय का उद्देश्य चावल, गेहूं और आटे की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना और मूल्य नियंत्रण बनाए रखना है।
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्र ने चावल के आरक्षित मूल्य को 200 रुपये प्रति क्विंटल कम करने का भी फैसला किया है, जिससे चावल की मौजूदा प्रभावी कीमत 2,900 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी. इस कमी के खर्च को कवर करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग किया जाएगा। पिछले वर्ष खुदरा बाजार में गेहूं की कीमत में 6.77% और थोक बाजार में 7.37% की वृद्धि हुई है, जबकि चावल की कीमत में क्रमशः 10.63% और 11.12% की वृद्धि हुई है। केंद्र के मुताबिक, इस कार्रवाई से देशभर के 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
गेहूं पर आयात कर
गेहूं पर आयात शुल्क कम करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर श्री चोपड़ा ने कहा कि केंद्र परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेगा। श्री चोपड़ा के अनुसार, "हम जिस बढ़ती प्रवृत्ति को देख रहे हैं, उसके कारण पिछले कुछ महीनों से दो वस्तुओं की कीमतें खबरों में हैं।" नई सीमा ओएमएसएस के माध्यम से बेचे जाने वाले 5 एलएमटी और 15 एलएमटी गेहूं के अतिरिक्त है। उनके अनुसार, चावल की बिक्री न्यूनतम रही है जबकि ओएमएसएस के माध्यम से लगभग 7-8 लाख टन गेहूं की नीलामी की गई है। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से न केवल बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि लागत कम करने और खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है।
एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीना के अनुसार, अब तक सात ई-नीलामी आयोजित की गई हैं, जो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के साथ प्रेस वार्ता में भी मौजूद थे। "बिक्री के लिए पेश किए गए गेहूं की शुरुआती मात्रा 4 लाख टन थी; हालांकि, आज की ई-नीलामी में यह अब केवल 1 लाख टन है। उनके अनुसार, अब तक लगभग 8 लाख टन गेहूं बेचा जा चुका है। 28 जून को, क्विंटल गेहूं का भारित औसत बिक्री मूल्य 2,136.36 था, लेकिन तब से यह बढ़कर 2,254.71 हो गया है। उन्होंने आगे कहा, यह दर्शाता है कि बाजार में गेहूं की मांग बढ़ रही है। बफर भंडार के संबंध में, उन्होंने कहा कि एफसीआई के पास 217 लाख टन की अतिरिक्त आपूर्ति है बफर आवश्यकताओं के अतिरिक्त चावल और 87 लाख टन गेहूं उपलब्ध है।
