India stresses an early pullout in the final points of dispute in the military talks with China.
People with knowledge of the situation said on Monday that India stressed the necessity for fast and early departure of soldiers in the final flashpoints in eastern Ladakh during a recent series of high-level military meetings with China.
At the Chunshul-Moldo border crossing, which is on the Indian side of the Line of Actual Control (LAC), India and China held their negotiations. At 9.30 am, India and China began their 10-hour-long military negotiations.
According to them, the Indian team during the 19th round of negotiations at the Corps Commander level specifically demanded that the problems in the Depsang Plains and Demchok be resolved.
Although the high-level military discussions were not publicly announced, it is known that local military leaders from the two sides met the day before the Corps Commander-level conference.
Indian and Chinese soldiers have been locked in a stalemate for more than three years at particular flashpoints in eastern Ladakh, despite having successfully completed disengagement from a number of locations via intensive diplomatic and military agreements.
There has been a stalemate since the fierce clash between Indian and Chinese soldiers.
Lt Gen Rashim Bali, the Commander of the 14 Corps with its headquarters in Leh, headed the Indian delegation, while the commander of the South Xinjiang military sector led the Chinese mission.
During the talks on April 23, the Indian side had also urged disengagement at Depsang and Demchok. India has asserted time and time again that calming down in the border areas is necessary for improving relations with China.
The top Chinese diplomat Wang Yi and national security advisor Ajit Doval met on July 24 in Johannesburg during a BRICS conference.
According to the MEA's statement on the meeting, the western sector of the India-China border situation along the LAC since 2020 has "eroded strategic trust" and the social and political foundation of the relationship.
In order to remove barriers to normal bilateral ties, the NSA reportedly emphasized the need of continuing efforts to fully resolve the matter and restore quiet and tranquility in the border regions.
Hindi language:
भारत ने चीन के साथ सैन्य वार्ता में विवाद के अंतिम बिंदुओं से जल्द वापसी पर जोर दिया है।
स्थिति की जानकारी रखने वाले लोगों ने सोमवार को कहा कि भारत ने हाल ही में चीन के साथ उच्च स्तरीय सैन्य बैठकों की एक श्रृंखला के दौरान पूर्वी लद्दाख में अंतिम फ्लैशप्वाइंट पर सैनिकों की त्वरित और शीघ्र वापसी की आवश्यकता पर जोर दिया।
चुनशुल-मोल्डो सीमा क्रॉसिंग पर, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के भारतीय पक्ष पर है, भारत और चीन ने अपनी बातचीत की। सुबह 9.30 बजे, भारत और चीन ने अपनी 10 घंटे लंबी सैन्य वार्ता शुरू की।
उनके अनुसार, कोर कमांडर स्तर पर 19वें दौर की वार्ता के दौरान भारतीय टीम ने विशेष रूप से मांग की कि देपसांग मैदान और डेमचोक में समस्याओं का समाधान किया जाए।
हालाँकि उच्च-स्तरीय सैन्य चर्चाओं की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन यह ज्ञात है कि दोनों पक्षों के स्थानीय सैन्य नेताओं ने कोर कमांडर-स्तरीय सम्मेलन से एक दिन पहले मुलाकात की थी।
गहन राजनयिक और सैन्य समझौतों के माध्यम से कई स्थानों से सैनिकों की वापसी को सफलतापूर्वक पूरा करने के बावजूद, भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में विशेष फ्लैशप्वाइंट पर तीन साल से अधिक समय से गतिरोध में बंद हैं।
भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भीषण झड़प के बाद से गतिरोध बना हुआ है.
लेह में मुख्यालय वाली 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि दक्षिण शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर ने चीनी मिशन का नेतृत्व किया।
23 अप्रैल को वार्ता के दौरान, भारतीय पक्ष ने देपसांग और डेमचोक में भी सैनिकों को पीछे हटाने का आग्रह किया था। भारत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति जरूरी है।
शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 24 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग में मुलाकात की।
बैठक में विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, 2020 के बाद से एलएसी के साथ भारत-चीन सीमा की स्थिति के पश्चिमी क्षेत्र ने "रणनीतिक विश्वास को खत्म कर दिया है" और रिश्ते की सामाजिक और राजनीतिक नींव को खत्म कर दिया है।
सामान्य द्विपक्षीय संबंधों में बाधाओं को दूर करने के लिए, एनएसए ने कथित तौर पर मामले को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
