New GST rules are imminent, and businesses may need to justify discrepancies in ITC claims.
Synopsis
A new regulation requiring firms to justify excessive input tax credits (ITCs) claimed or deposit the money with the exchequer is expected to be approved by the GST Council. The Committee has recommended that the provision become effective if the disparity is greater than 20% and exceeds Rs. 25 lakh. At its 50th meeting on July, the GST Council is anticipated to make a final decision about the Committee's proposal.
According to a recommendation made by the Committee, the provision shall become effective if the gap is greater than 20% and exceeds Rs. 25 lakh. The GST Council's 50th meeting on July 11 is likely when it makes a final decision about the Committee's recommendation.
Businesses already use ITC, or Input Tax Credits, or taxes paid by their suppliers, to reduce their GST burden while filing taxes in GSTR-3B.
Businesses are expected to provide an explanation for the disparity or make the requisite tax deposits in situations where the difference between the tax liability reported in GSTR-1 and GSTR-3B exceeds the prescribed threshold of Rs 25 lakh and 20%.
The GST Network creates the GSTR-2B form in the backend, which is an automatically generated ITC statement stating if the taxpayer is eligible to receive ITC for each document provided by his suppliers.
According to sources, the Law Committee believes that the registered person should not be permitted to file the GSTR-1, the monthly statement of external supplies, unless the tax officer is satisfied that the registered person has satisfactorily explained the reasons for the disparity or has paid the excess ITC claimed.
Last month, when there was a discrepancy between the tax due reported in GSTR-1 and the tax paid in GSTR-3B, the GST officers took a similar anti-tax evasion action.
The action aims to reduce cases of fraudulent invoicing. Fraudsters typically take this technique in order to fraudulently get ITC without actually providing any products or services.
The Goods and Services Tax (GST) officials have already started a two-month special effort to find fraudulent registrations.
Obtaining such registrations is done only for the aim of forging invoices and robbing the exchequer.
In the fiscal year 2022–23, the Directorate General of GST Intelligence (DGGI) identified and reported 14,000 incidents of GST evasion totaling more than Rs 1.01 lakh billion.
Hindi language:
नए जीएसटी नियम आसन्न हैं, और व्यवसायों को आईटीसी दावों में विसंगतियों को उचित ठहराने की आवश्यकता हो सकती है।
सार
कंपनियों द्वारा दावा किए गए अत्यधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को उचित ठहराने या सरकारी खजाने में पैसा जमा करने की आवश्यकता वाले एक नए विनियमन को जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है। समिति ने सिफारिश की है कि यदि असमानता 20% से अधिक और रुपये से अधिक है तो प्रावधान प्रभावी हो जाएगा। 25 लाख. उम्मीद है कि जुलाई को अपनी 50वीं बैठक में जीएसटी परिषद समिति के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगी।
रिपोर्टों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल जीएसटी कानून में एक नए प्रावधान को मंजूरी देने के लिए तैयार है, जिसके तहत कंपनियों को किसी भी अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करना उचित होगा या सरकारी खजाने में अंतर का भुगतान करना होगा। उन्होंने दावा किया कि संघीय सरकार और राज्यों के कर अधिकारियों से बनी कानून समिति ने निर्णय लिया था कि यदि जीएसटीआर-3बी रिटर्न में दावा किया गया आईटीसी एक निश्चित द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न विवरण जीएसटीआर-2बी द्वारा अनुमत आईटीसी की मात्रा से अधिक है। राशि, पंजीकृत व्यक्ति को पोर्टल पर सूचित किया जा सकता है और निर्देश दिया जा सकता है कि या तो अंतर बताएं या ब्याज के साथ अतिरिक्त आईटीसी का भुगतान करें।
समिति द्वारा की गई एक सिफारिश के अनुसार, यदि अंतर 20% से अधिक और रुपये से अधिक है तो प्रावधान प्रभावी हो जाएगा। 25 लाख. जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होने की संभावना है जब वह समिति की सिफारिश पर अंतिम निर्णय लेगी।
व्यवसाय जीएसटीआर-3बी में कर दाखिल करते समय अपने जीएसटी बोझ को कम करने के लिए पहले से ही आईटीसी, या इनपुट टैक्स क्रेडिट, या अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए करों का उपयोग करते हैं।
व्यवसायों से अपेक्षा की जाती है कि वे असमानता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करें या उन स्थितियों में अपेक्षित कर जमा करें जहां जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -3 बी में रिपोर्ट की गई कर देयता के बीच का अंतर 25 लाख रुपये और 20% की निर्धारित सीमा से अधिक है।
जीएसटी नेटवर्क बैकएंड में जीएसटीआर-2बी फॉर्म बनाता है, जो एक स्वचालित रूप से उत्पन्न आईटीसी स्टेटमेंट है जो बताता है कि क्या करदाता अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए आईटीसी प्राप्त करने के लिए पात्र है।
सूत्रों के मुताबिक, लॉ कमेटी का मानना है कि पंजीकृत व्यक्ति को बाहरी आपूर्ति का मासिक विवरण जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि कर अधिकारी संतुष्ट न हो जाए कि पंजीकृत व्यक्ति ने असमानता के कारणों को संतोषजनक ढंग से समझाया है या नहीं। दावा किए गए अतिरिक्त आईटीसी का भुगतान किया।
पिछले महीने, जब जीएसटीआर-1 में बताए गए कर और जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए कर के बीच विसंगति हुई, तो जीएसटी अधिकारियों ने इसी तरह की कर चोरी विरोधी कार्रवाई की।
इस कार्रवाई का उद्देश्य धोखाधड़ी वाले चालान के मामलों को कम करना है। जालसाज आमतौर पर कोई भी उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराए बिना धोखाधड़ी से आईटीसी प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का सहारा लेते हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरणों का पता लगाने के लिए पहले ही दो महीने का विशेष प्रयास शुरू कर दिया है।
ऐसे पंजीकरण प्राप्त करना केवल जाली चालान बनाने और सरकारी खजाने को लूटने के उद्देश्य से किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने कुल 1.01 लाख अरब रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी की 14,000 घटनाओं की पहचान की और रिपोर्ट की।
