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Now, Sri Lanka, a neighbor, will accept payments made via India's Unified Payments Interface (UPI) system. In addition to UPI's approval, a number of agreements were also signed between India and Sri Lanka on Friday in the presence of Prime Minister Narendra Modi and President of Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.
The UPI payment system has shown tremendous success in India for retail digital payments, and its use is expanding quickly throughout the globe. India had already collaborated on cutting-edge fintech and payment technologies with the UAE, Singapore, and France.
Users in India can create their own Virtual Payment Addresses (VPAs) and make round-the-clock payments right away using UPI, a mobile-based rapid payment system.
India and Singapore signed a pact in February 2023 to merge their separate payment systems. This will allow users in both nations to execute cross-border transactions. People from both countries will be able to send money in real time by putting in telephone numbers associated with the bank account or scanning QR codes.
France also agreed to use the UPI payment system earlier this month. It will begin at the well-known and adored Eiffel Tower.
A Memorandum of Understanding (MoU) linking their respective payment and messaging systems was also exchanged between the Reserve Bank of India (RBI) and the Central Bank of the UAE. This will facilitate the integration of the UAE's Instant Payments Platform (IPP) with India's UPI.
The globalization of India's digital payment infrastructure has advanced significantly under the leadership of PM Modi, according to ANI, and India has developed into one of the countries with the fastest-growing ecosystems for fintech innovation.
The Indian government has placed a strong emphasis on ensuring that UPI's advantages extend beyond India's borders and are enjoyed by other nations as well. Additionally, the RBI has suggested allowing all foreign visitors to India to utilize UPI for their in-country merchant payments.
According to ANI reports, the service would be made available to travelers from G20 nations landing at "selected international airports."
The statement was made on February 8 by RBI governor Skaktikanta Das while he was considering the conclusions of the three-day monetary policy committee meeting.
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अब पड़ोसी देश श्रीलंका भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सिस्टम के जरिए किए गए भुगतान को स्वीकार करेगा। यूपीआई की मंजूरी के अलावा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए।
खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई भुगतान प्रणाली ने भारत में जबरदस्त सफलता दिखाई है, और इसका उपयोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। भारत पहले ही संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और फ्रांस के साथ अत्याधुनिक फिनटेक और भुगतान प्रौद्योगिकियों पर सहयोग कर चुका है।
भारत में उपयोगकर्ता अपना स्वयं का वर्चुअल भुगतान पता (वीपीए) बना सकते हैं और मोबाइल-आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली यूपीआई का उपयोग करके तुरंत चौबीसों घंटे भुगतान कर सकते हैं।
भारत और सिंगापुर ने अपनी अलग-अलग भुगतान प्रणालियों के विलय के लिए फरवरी 2023 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को सीमा पार लेनदेन निष्पादित करने की अनुमति देगा। दोनों देशों के लोग बैंक खाते से जुड़े टेलीफोन नंबर डालकर या क्यूआर कोड स्कैन करके वास्तविक समय में पैसे भेज सकेंगे।
फ़्रांस भी इस महीने की शुरुआत में UPI भुगतान प्रणाली का उपयोग करने पर सहमत हुआ। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध और प्रशंसित एफिल टॉवर से होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच उनके संबंधित भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को जोड़ने वाले एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का भी आदान-प्रदान किया गया। इससे भारत के यूपीआई के साथ यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (आईपीपी) के एकीकरण की सुविधा मिलेगी।
एएनआई के मुताबिक, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का वैश्वीकरण काफी आगे बढ़ गया है और भारत फिनटेक नवाचार के लिए सबसे तेजी से बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों में से एक बन गया है।
भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया है कि यूपीआई का लाभ भारत की सीमाओं से परे भी बढ़े और अन्य देशों को भी इसका लाभ मिले। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने भारत आने वाले सभी विदेशी आगंतुकों को अपने देश में व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने का सुझाव दिया है।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सेवा "चयनित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों" पर उतरने वाले जी20 देशों के यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
यह बयान 8 फरवरी को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया था जब वह तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के निष्कर्षों पर विचार कर रहे थे।
