Gyanvapi case: SC requests the mosque committee to petition the Allahabad HC and extends the Varanasi district court's stay till 5 p.m. on July 26.
The Supreme Court has ordered a halt to an archaeological investigation being conducted by the Archaeological investigation of India (ASI) to ascertain if the Gyanvapi mosque in Varanasi, which is close to the Kashi Vishwanath temple, was constructed on top of a temple. Up till 5 p.m. on July 26th, the highest court has issued a stay on the ASI survey of the Gyanvapi mosque complex.
According to the supreme court, the decision of the Allahabad High Court won't take effect until July 26. The Supreme Court gave the mosque committee the go-ahead to visit the Allahabad High Court in the meantime.
Senior attorney Huzefa Ahmadi appeared in court on behalf of the mosque committee, and a bench presided over by Chief Justice D Y Chandrachud took notice of his arguments. The bench postponed the implementation of the ruling till Wednesday evening and instructed the committee to submit an appeal in the meantime.
The Supreme Court has ordered a stay on the implementation of the Varanasi court's ruling on survey of the Mosque complex to allow the Anjum to dispute the same before the High Court, according to Vishnu Shankar Jain, who is representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque matter.We will contest this in court with the help of our legal experts. Gyanvapi's real story won't surface until after ASI's survey. The High Court in Allahabad would consider the case on its own merits, untouched by any observations from the Supreme Court.
After the Supreme Court's judgment, DM Varanasi declared, "We will obey the court order."
SC had earlier instructed ASI to postpone any digging until today at 11:15 AM. SG Tushar Mehta has been requested to return at 11:15 to discuss the surveying techniques used by ASI. According to PTI, the top court instructed Solicitor General Tushar Mehta, who was defending the Uttar Pradesh government, to advise the ASI team that there should be no excavation or "invasive work" at the site. "Not a brick has been removed, nor is it planned to be removed," SG said. Currently, measurements, photography, and radar are being conducted; these activities won't impact the structure.
The ASI team arrived to the Gyanvapi Mosque in Varanasi early this morning to carry out a scientific examination of the mosque complex, which is close to the Kashi Vishwanath temple.
On Friday, Varanasi Court issued orders for an ASI study of the Gyanvapi mosque complex, except the restricted "Wazukhana" portion.
Hindi language:
ज्ञानवापी मामला: SC ने मस्जिद समिति से इलाहाबाद HC में याचिका दायर करने का अनुरोध किया और वाराणसी जिला अदालत की रोक शाम 5 बजे तक बढ़ा दी। 26 जुलाई को.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व जांच (एएसआई) द्वारा की जा रही पुरातात्विक जांच को रोकने का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है, का निर्माण एक मंदिर के ऊपर किया गया था। शाम 5 बजे तक. 26 जुलाई को शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 26 जुलाई तक प्रभावी नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की इजाजत दे दी.
वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी दलीलों पर ध्यान दिया। पीठ ने फैसले का क्रियान्वयन बुधवार शाम तक के लिए स्थगित कर दिया और समिति को इस बीच अपील दायर करने का निर्देश दिया.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद करने की अनुमति मिल सके। हम अपने कानूनी विशेषज्ञों की मदद से अदालत में इसका मुकाबला करेंगे। एएसआई के सर्वे के बाद तक ज्ञानवापी की असली कहानी सामने नहीं आएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी टिप्पणी से अछूते रहकर मामले पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएम वाराणसी ने ऐलान किया, ''हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे.''
SC ने पहले ASI को आज सुबह 11:15 बजे तक किसी भी खुदाई को स्थगित करने का निर्देश दिया था। एसजी तुषार मेहता से एएसआई द्वारा उपयोग की जाने वाली सर्वेक्षण तकनीकों पर चर्चा करने के लिए 11:15 बजे लौटने का अनुरोध किया गया है। पीटीआई के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उत्तर प्रदेश सरकार का बचाव कर रहे थे, को एएसआई टीम को सलाह देने का निर्देश दिया कि साइट पर कोई खुदाई या "आक्रामक कार्य" नहीं होना चाहिए। एसजी ने कहा, "एक भी ईंट नहीं हटाई गई है, न ही इसे हटाने की योजना है।" वर्तमान में, माप, फोटोग्राफी और रडार का संचालन किया जा रहा है; इन गतिविधियों से संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
एएसआई की टीम आज सुबह वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक जांच करने पहुंची, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है।
शुक्रवार को, वाराणसी कोर्ट ने प्रतिबंधित "वज़ुखाना" हिस्से को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई अध्ययन के आदेश जारी किए।