Raghav Chadha has been the subject of complaints from MPs to the Rajya Sabha Privileges Committee.
Raghav Chadha, an AAP member, was accused by four other lawmakers of suggesting their names to a House panel against their will. Jagdeep Dhankar, the chairman of the Rajya Sabha, has forwarded the situation to the privileges committee for review.
The complaints of four MPs, who claimed AAP MP Raghav Chadha had proposed their names for a House panel without their agreement in violation of the norms, were forwarded to the privileges committee on Wednesday by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar for review and investigation.
According to a Rajya Sabha bulletin, MPs Sasmit Patra, S Phangnon Konyak, M. Thambidurai, and Narhari Amin had complained to the chairman, alleging that Chadha had violated their privilege by, among other things, including their names in a motion on August 7 without their consent and in violation of the rules of procedure and conduct of business.
In addition to mentioning the four MPs, Chadha suggested the formation of a Select Committee to examine the "Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023."
"On consideration of the facts, the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has referred the matter to the Committee of Privileges for examination, investigation, and report," the RS bulletin stated. This was done in accordance with Rule 203 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha).
Chadha was protected by the Aam Aadmi Party (AAP), who insisted that he had done nothing wrong and claimed that the government sought to exclude him from the Rajya Sabha for speaking out against the BJP.
AAP leader Sanjay Singh stated, "Their goal is to remove Raghav Chadha from membership, just like they did with Rahul Gandhi. We are not afraid."
"What exactly is the problem? Is it possible for a member to make a suggestion for a Select Committee? Yes. Is a signature required in any way? Raghav Chadha hasn't violated any privileges, he insisted.
'Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023' as passed by the Lok Sabha was the subject of a notice to the Rajya Sabha Secretariat on August 4 about Chadha's intention to move an amendment for its referral to a Select Committee of the Rajya Sabha comprised of 19 members, including the four members who would later file the complaint.
The Upper House approved the Bill on August 7 after it was brought up for discussion.
According to the accusations, Chadha broke the regulations in "gross violation" by not getting the approval of the other four members.
"Members of the Council shall have the power to move a motion of Amendment to a Bill and to consent to membership in a Select Committee.
"A Member must not, however, in the exercise of such discretion, abuse the process by seeking to criticize and disregard comparable prerogatives granted to other Members.
The bulletin noted, "In the instant case, it prima facie appears to be a gross violation of the Rules and dignity of the aggrieved Members, since the consent of the aggrieved Members was never allegedly obtained."
"Such transgression by a Member of the Council in the exclusive domain of other Members is unethical and a grave act of impropriety and misconduct," the Rajya Sabha bulletin added.
According to Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) governing the Select Committee of Rajya Sabha, the members of a Select Committee on a Bill are selected by the Council when a move to refer the Bill to a Select Committee is made.
No Member may be nominated for a Select Committee if they are reluctant to serve on the Committee. The individual being moved for nomination to the committee must be willing to serve, according to the mover. The regulation requires that insignificant vacancies on a Select Committee be filled by appointment after a decision from the Council.
Amit Shah, the home minister, requested an investigation into the alleged "fraud" by the AAP MP in his Monday reply to the Rajya Sabha discussion on the bill. He also urged the chair to look into the situation.
The four MPs objected to the inclusion of their names without their agreement, therefore Deputy Chairman Harivansh, who was in the chair at the time, said in the House that the matter will be investigated.
Hindi language:
राघव चड्ढा सांसदों से लेकर राज्यसभा विशेषाधिकार समिति तक की शिकायतों का शिकार रहे हैं।
आप सदस्य राघव चड्ढा पर चार अन्य विधायकों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध सदन पैनल को उनके नाम सुझाने का आरोप लगाया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थिति को समीक्षा के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है.
चार सांसदों की शिकायतें, जिन्होंने दावा किया था कि AAP सांसद राघव चड्ढा ने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन के पैनल के लिए उनके नाम प्रस्तावित किए थे, बुधवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने समीक्षा और जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दी थी।
राज्यसभा बुलेटिन के अनुसार, सांसद सस्मित पात्रा, एस फांगनोन कोन्याक, एम. थंबीदुरई और नरहरि अमीन ने सभापति से शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चड्ढा ने अन्य बातों के अलावा, 7 अगस्त को एक प्रस्ताव में उनका नाम शामिल करके उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। उनकी सहमति के बिना और व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का उल्लंघन।
चार सांसदों का उल्लेख करने के अलावा, चड्ढा ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023" की जांच के लिए एक चयन समिति के गठन का सुझाव दिया।
आरएस बुलेटिन में कहा गया है, "तथ्यों पर विचार करने पर, राज्यसभा के माननीय सभापति ने मामले को जांच, जांच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है।" यह राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 203 के अनुसार किया गया था।
चड्ढा को आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और दावा किया कि सरकार ने उन्हें भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए राज्यसभा से बाहर करने की मांग की थी।
आप नेता संजय सिंह ने कहा, "उनका लक्ष्य राघव चड्ढा को सदस्यता से हटाना है, जैसा उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया था। हम डरने वाले नहीं हैं।"
उन्होंने जोर देकर कहा, "वास्तव में समस्या क्या है? क्या किसी सदस्य के लिए चयन समिति के लिए सुझाव देना संभव है? हां। क्या किसी भी तरह से हस्ताक्षर की आवश्यकता है? राघव चड्ढा ने किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया है।"
लोकसभा द्वारा पारित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023' 4 अगस्त को राज्यसभा सचिवालय को एक नोटिस का विषय था, जिसमें चड्ढा की प्रवर समिति को रेफर करने के लिए एक संशोधन पेश करने की मंशा थी। राज्यसभा में 19 सदस्य शामिल थे, जिनमें वे चार सदस्य भी शामिल थे जिन्होंने बाद में शिकायत दर्ज कराई थी।
विधेयक को चर्चा के लिए लाए जाने के बाद उच्च सदन ने 7 अगस्त को इसे मंजूरी दे दी।
आरोपों के मुताबिक, चड्ढा ने अन्य चार सदस्यों की मंजूरी न लेकर नियमों का "घोर उल्लंघन" किया।
"परिषद के सदस्यों के पास किसी विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने और चयन समिति में सदस्यता के लिए सहमति देने की शक्ति होगी।
"हालांकि, किसी सदस्य को इस तरह के विवेक का प्रयोग करते हुए, अन्य सदस्यों को दिए गए तुलनीय विशेषाधिकारों की आलोचना और अवहेलना करने की कोशिश करके प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
बुलेटिन में कहा गया है, "वर्तमान मामले में, प्रथम दृष्टया यह नियमों और पीड़ित सदस्यों की गरिमा का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है, क्योंकि पीड़ित सदस्यों की सहमति कथित तौर पर कभी प्राप्त नहीं की गई थी।"
राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है, "परिषद के एक सदस्य द्वारा अन्य सदस्यों के विशेष क्षेत्र में इस तरह का उल्लंघन अनैतिक और अनुचितता और कदाचार का गंभीर कार्य है।"
राज्य सभा की प्रवर समिति को नियंत्रित करने वाली राज्य सभा (राज्य सभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 72 के अनुसार, किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्यों का चयन परिषद द्वारा तब किया जाता है जब विधेयक को संदर्भित करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है। प्रवर समिति को बिल भेजा जाता है।
यदि कोई सदस्य समिति में काम करने के लिए अनिच्छुक है तो उसे प्रवर समिति के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावक के अनुसार, जिस व्यक्ति को समिति में नामांकन के लिए भेजा जा रहा है, उसे सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। विनियमन के लिए आवश्यक है कि चयन समिति में महत्वहीन रिक्तियों को परिषद के निर्णय के बाद नियुक्ति द्वारा भरा जाए।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के अपने जवाब में आप सांसद द्वारा कथित "धोखाधड़ी" की जांच का अनुरोध किया। उन्होंने अध्यक्ष से स्थिति पर गौर करने का भी आग्रह किया।
चारों सांसदों ने बिना उनकी सहमति के अपना नाम शामिल करने पर आपत्ति जताई, इसलिए उस वक्त सभापति की कुर्सी पर बैठे उपसभापति हरिवंश ने सदन में कहा कि मामले की जांच की जाएगी.
